ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 'ਐਨਓਸੀ' (NOC) ਅਤੇ 'ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਪੈਰਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ?
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ:
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
